कानून उल्लंघन गर्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन्न : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानून उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि छुट नदिने दोहोर्याएका छन् ।
गृहमन्त्रालयले उपभोग्य वस्तु तथा सेवासंग सम्बन्धित पैठारी, भन्सार दर, भन्सार छली, अनुगमन लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरोकारवालासंग गरेको अन्र्तक्रियामा उनले नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले भने, ‘हामी अनुगमन प्रक्रिया र संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँने, दैनिक भैरहेका कालाबजारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, नक्कली वस्तुलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय सामान सहज ढंगले उचित मूल्यमा पाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छौं र यो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउनेतिर लैजानै पर्छ। त्यसका लागि सरकारी निकायले जोजोसंग समन्वयन गरेर काम गर्न पर्नेछ हामी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने छौं ।’
त्यस्तै उनले उपभोक्ता ठगिने गरेको तथ्यलाई आत्मसाथ गरेर आवश्यक कानून उल्लंघ गर्नेलाई नछोड्ने र उपभोक्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी रुपमा समस्या समाधानका लागि कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
समन्वयको अभावमा परिणाममुखि काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले सरोकारवालासंग थप छलफल गरेर प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यो पुरा भएको छैन् फेरी निरन्तरता दिन्छौं । उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाउँछौं । जुनजुन समुदायमा अप्ठेरो वा कुनै पनि प्रकारको समस्या उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई समाधान गर्ने तर जहाँजहाँ कानूनको उल्लंघन र व्यथिती भएको छ,त्यसलाई छुट नदिने गरि हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । ’
त्यस्तै अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले, नेपाली उपभोक्ताहरु वस्तु तथा सेवाको उपभोगका क्रममा व्यापक ठगिएको भन्दै कानूनको कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए ।
‘नेपाली उपभोक्ताहरु वस्तु र सेवा क्षेत्रमा दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको अवस्थामा ठगिरहेको अवस्था छ । उपभोक्ताको हितका लागि कार्य गर्ने दर्जनौ निकायहरु छन्,विभिन्न कानून पनि बनेका छन्।’ उनले भने ‘विधिको साशनको अनुभूति गराउनको लागि बजारमा राज्यको शसक्त उपस्थितिका लागि पनि उक्त कानूनको कार्यान्वयन आवश्यक र महत्वपूर्ण छ ।’
उनले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि बनाईएका कानूनको कार्यान्वयन भएकाले विविध समस्या आएको भन्दै कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उपभोक्तालाई बढी मूल्य लिएर ठग्ने, अरुको ब्राण्डको चोरी गर्ने, ब्राण्डकै नाममा बढी पैसा असुल्ने जस्ता विविध गैर कानूनी गतिविधिलाई रोक्ने सरकारको मूख्य तीन मन्त्रालय र त्यो अन्र्तगतका संयन्त्र चुकेको तिमिल्सिको ठहर छ ।
‘बजारमा भैरहेको ठगि,चोरी अर्काको ब्राण्डमा व्यापार गर्ने जस्ता उपभोक्ताको हित विपरितका कार्यलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न राज्यको तीन प्रमुख निकाय छन् । अर्थ मन्त्रालय जो संगष् भन्सार विभार, कार्यालयहरु हुन्छन्,गृह मन्त्रालयको सबै संयन्त्र संग प्रहरी संयन्त्र हुन्छ,अर्को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ जसले उपभोक्ता हित संरक्षण कानून कार्यान्वयन गर्छ, विभाग छ त्यसकै कार्यान्वयनका लागि करोडौं बजेट छुट्याइएको हुन्छ ।तर, तीनै निकायबीच उपभोक्ताको अधिकारमाथि भैरहेको ठगि र खेलवाडलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको छ ।’ उनले भने ।
