नक्साबारे कुरा गर्न भारतस्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशन दिइएको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाई
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाली भूमि समेटिएको भारतको संसद् भवनमा नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपाली भूमि समेटिएको नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका हुन् ।
‘नवनिर्मित भारतीय संसद् भवनमा राखिएको मुरालका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निश्चय नै ध्यानाकर्षण भएको छ । सो मुरालको क्याप्सनमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी लेखिएको र सो राजनीतिक विषय नभएको भनि भारतीय सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणासमेत त्यहाँका विदेशमन्त्रीबाट आइसकेको व्यहोरा सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ ।’ उनले भने ‘यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ,’
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री साउदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार दृढ रहेको बताए । उनले यस विषयमा देशमा राष्ट्रिसहमति नै रहेको बताए । उनले भारतसँग भएका सीमा समस्या समाधान स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत गरिने बताए ।
‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे यस सम्मानित सदन, सम्माननीय सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकार र हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौँ । यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । मिति २०७७÷३÷४ मा संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको नक्सा छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ । भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा सीमा समस्यासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने कुराकानी भएको छ,’ उनले भने ।
नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरुसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुरुप परम्परागत रूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको कुनै नीति नभएको समेत उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ती भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
