पाकिस्तानमा प्रधानन्यााधीश र संसदको विवादमा राष्ट्रपतिको इन्ट्री
इस्लामावाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले देशका प्रधानन्यायाधीश (CJP) को अधिकार कटौती गर्न खोज्ने विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरेका छन्। अल्वीले प्रस्तावित कानून विधायिकाको दायराभन्दा बाहिर रहेको र यसलाई ‘रंगीन’ कानूनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने बताए। CJP उमर अता बण्डियालको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको बेन्चले मंगलबार मे १४ लाई पञ्जाब विधानसभा चुनावको लागि नयाँ मिति तोकेको छ र अप्रिल १० देखि अक्टोबर ८ सम्म मिति बढाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।
त्यसपछि, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टीका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारद्वारा आलोचना गरिएको थियो, जसले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो। सरकार पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश (सीजेपी) बन्दियालको स्वोमोटो शक्तिलाई रोक्न चाहन्छ।
सर्वोच्च अदालत (व्यवहार र कार्यविधि) विधेयक, २०२३ गत महिना संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । यो विधेयक मार्च २८ मा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । कानुन तथा न्याय सम्बन्धी स्थायी समितिले सुझाव दिएको केही संशोधनपछि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको हो । यो ३० मार्चमा सिनेटले पारित गरेको थियो ।
विधेयकमा सर्वाेच्च अदालतमा परेका हरेक कारण, मुद्दा वा पुनरावेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलास र दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशको समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिको निर्णय बहुमतले लिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको मौलिक अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा धारा १८४(३) को प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई पहिले समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आफ्नो विस्तृत जवाफमा अल्वीले संविधानबमोजिमको विधेयकको वैधताबारे छानबिन गर्नका लागि पुनर्विचारको अनुरोधसहित फिर्ता गर्नु उपयुक्त ठानेको बताए । सन् १९८० देखि यी नियमहरू पालना हुँदै आएको र यसमा कुनै किसिमको छेडछाड भएमा अदालतको आन्तरिक कामकारबाही, स्वायत्तता र स्वाधीनतामा हस्तक्षेप हुने उनले बताए ।
अल्वीले चेतावनी दिए कि यी नियमहरूमा परिमार्जन वा छेडछाड गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई अदालतको आन्तरिक काममा हस्तक्षेपको रूपमा देख्न सकिन्छ, जसले यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्न सक्छ।
अल्वीले पाकिस्तानमा न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थापकहरूले परिकल्पना गरेअनुसार सर्वोच्च अदालत एक स्वतन्त्र संस्था हो। यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर धारा १९१ हालेर सर्वोच्च अदालतलाई संसदको कानून बनाउने अधिकारबाट बाहिर राखिएको उनले जोड दिए । उनले संसदको कानुन बनाउने क्षमता संविधानबाटै भएको बताए ।
राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै जलवायु परिवर्तन मन्त्री सिनेटर शेरी रहमानले ट्विटमा भनेकी छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको विधेयक (संसदमा) समीक्षाका लागि फिर्ता गरेर राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले आफू अझै देशको राष्ट्रपति होइन, तर जनरल हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । पीटीआई सचिव। उनले भने कि अल्वीले संसदको हरेक निर्णयलाई पीटीआईको दृष्टिकोणबाट हेरे। उनले भने, ‘अध्यक्षको हैसियतमा संवैधानिक भूमिका नभई आफ्नो पार्टीको नीतिमा लागेका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले यो विधेयक संसद्को क्षेत्राधिकार बाहिरको हो भन्दै हुनुहुन्छ ? उनले साढे तीन वर्षसम्म राष्ट्रपति भवन कारखाना जस्तै चलाए, उनलाई संसदको अधिकारको कसरी थाह होला ? प्रधानमन्त्रीज्यू संसदलाई कानुन नपढाउनुस् ।
यसैबीच, पञ्जाब र खैबर पख्तुनख्वा चुनावमा स्वोमोटो कार्यवाहीको लागि बेन्च गठनको बारेमा छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च न्यायिक परिषद् (SJC) समक्ष CJP विरुद्ध दुर्व्यवहारको उजुरी दायर गरिएको थियो। पीएमएल-एनकी मुख्य आयोजक मरियम नवाज शरीफले पनि सीजेपी बण्ड्याललाई प्रतिद्वन्द्वी पीटीआई तर्फ झुकाएकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। एक ट्वीटमा, मरियमले आरोप लगाइन् कि प्रधानन्यायाधीशले खान र पीटीआईको पक्षमा कानून र संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ।
