चीनका प्रहरी कार्यालय ५३ देशमा खुले !
अमेरिका । विश्वभर आफ्नो पहुँच पुर्याउन चीनले नयाँ रणनीति अपनाएको छ । सेप्टेम्बर २०२२ मा, स्पेनको नागरिक अधिकार समूहको एक रिपोर्टले पत्ता लगायो कि चीनले धेरै देशहरूमा चिनियाँ ओभरसिज पुलिस स्टेशनहरू (COPS) स्थापना गरेको छ। चीनले हालसम्म ५३ देशमा १०२ वटा प्रहरी चौकी खोलेको एक आन्तरिक रिपोर्टले खुलासा गरेको छ ।
एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा चीनको सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो (PSB) द्वारा COPS को नेटवर्क स्थापना गरिएको थियो। विभिन्न देशमा अवस्थित यस चिनियाँ प्रहरी चौकीको काम चीनविरुद्ध आवाज उठाउने मानिसहरूमाथि नजर राख्ने हो। यसबाहेक चीनबाट भागेर अन्य मुलुकमा गएका नागरिकलाई चीन फर्काउन दबाब दिइन्छ । तिब्बती, उइगुर र चीन विरोधी आवाजलाई चीनसँग आक्रोशित र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कमजोर बनाउने काम पनि यसमार्फत गरिन्छ।
रिपोर्टहरूका अनुसार यी चिनियाँ प्रहरीले प्रायः उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि फिर्ता ल्याउन संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग (UFWD) सँग आबद्ध स्थानीय चिनियाँ प्रवासी गृह संघको प्रयोग गर्छन्। २०१८ को रूपमा, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CCP) ले UFWD लाई विदेशमा चिनियाँहरूलाई सूचनादाताको रूपमा प्रशिक्षण दिने काम पनि दिएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार सीओपीएसमा पूर्व चिनियाँ प्रहरी अधिकारी र दूतावासका पुराना अधिकारीहरू छन्। तिनीहरू चिनियाँ दूतावासबाट अलग काम गर्छन्। उनीहरुको कुनै कार्यालय छैन । रिपोर्टहरू अनुसार, तिनीहरू स्थानीय पसल, रेस्टुरेन्ट, मल वा अपार्टमेन्ट लगायत अनौपचारिक ठाउँहरू मार्फत सञ्चालन गर्छन्।
प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ कि PSB ले पहिले देशमा केन्द्र-स्तर स्टेशन स्थापना गर्यो। यस पछि, नजिकैका शहरहरूमा साना स्टेशनहरू स्थापना हुन्छन्। चीनले यसलाई ‘सर्भिस स्टेसन’ र ‘सम्पर्क पोस्ट’ नाम दिएको छ । यी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीप्रति वफादार रहेका विदेशी चिनियाँ समुदायका नेताको नेतृत्वमा छन्।
रिपोर्टका अनुसार चीनले दक्षिण अमेरिका, म्यानमार, कम्बोडिया, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया, सर्बिया, क्रोएसिया, रोमानिया र इटाली जस्ता धेरै देशहरूमा आफ्ना प्रहरी स्टेशनहरू स्थापना गरेको छ। यसमार्फत चीनले विभिन्न देशमा जासुसी गरिरहेको अमेरिकी कांग्रेसको कार्यकारी आयोगले आरोप लगाएको छ । यी सबै राष्ट्रको सुरक्षाका लागि खतरनाक छन् ।
चीनले अमेरिका, क्यानडा, युरोप, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा पनि यस्ता स्टेशनहरू स्थापना गरेको बताइएको छ । पछि यहाँका सरकारहरूले विरोध गरेपछि चीनले रोक्नुपरेको थियो । यद्यपि, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वेडर, हंगेरी र नाइजेरिया जस्ता विकासशील देशहरू अझै पनि यस विषयमा मौन बस्न रुचाउँछन्। रिपोर्टका अनुसार चीनले अधिकांश देशलाई आर्थिक फाइदा देखाउन खोजेको छ ।
चीनले गत डिसेम्बरमा यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएको थियो। कार्यालयहरू चिनियाँ नागरिकहरूलाई राहदानी नवीकरण वा ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्ता नोकरशाही प्रक्रियाहरूमा सहयोग गर्नका लागि स्थापना गरिएका ‘सर्भिस स्टेशनहरू’ मात्र हुन्। सेफगार्ड डिफेन्डरहरूको अनुसन्धान सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध चिनियाँ कथनहरू र डेटामा आधारित थियो र ठूलो चिनियाँ समुदाय रहेको देशहरूमा स्थानीय चिनियाँ सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारीहरूले स्थापना गरेका स्टेशनहरूमा सीमित थियो।
सेफगार्ड डिफेन्डरहरूले दावी गरे कि स्टेशनहरू प्रत्यक्ष रूपमा बेइजिङद्वारा सञ्चालित थिएनन्, “केही कथन र नीतिहरूले उनीहरूको स्थापना र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरूमा केन्द्र सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन देखाउन थालेका छन्।”
