संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम २ वर्षमा पूरा हुने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ती महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि ती विधेयक निस्क्रिय भएका थिए ।
यस्तै, बिहीवार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउँदै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिइन् ।
विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले आवश्यक कामहरु पनि समयमै सक्नुपर्ने र सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको सञ्चारमन्त्री शर्माको भनाई छ ।
यस्तै, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामुहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताए ।
