जनवरी ३१, २०२३

नेपाल भ्रष्टाचारको गम्भिर समस्यामा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन

एक सयमा ३४ अङ्क पाएर नेपाल ११० औं स्थानमा

काठमाडौं / ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा यस बर्ष नेपाल ११०औं स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क अर्थात११० औं स्थान दिइएको छ। गतवर्ष नेपालको अंक ३३ ल्याएर ११७ औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ।

डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक ९स्कोर० प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ। यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क पार्छ ९२५ औं०, मालदिभ्सले ४० अङ्क ९८५ औं०, भारतले ४० अङ्क पाएर ९८५ औं० र श्रीलङ्काले ३६ अङ्क ९१०१ औं०, नेपालले ३४ र अङ्क ९११० औं०, पाकिस्तानले २७ अङ्क ९१४० औं०, बङ्गलादेशले २५ अङ्क ९१४७ औं० र अफगानिस्तानले २४ अङ्क ९१५० औं० प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अङ्क ९६५ औं० प्राप्त गरेको छ।

सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई यस प्रतिवेदन को आधार मानिएको छ। सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गंभीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा यस प्रतिवेदन सम्बन्धी जारी प्रेश वक्तव्यमा भ्रष्टाचार विरुद्ध विश्वभरनै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट्र सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरुप नागरिक वितृष्णा द्वन्दमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई त वेवास्ता नै गरिएको भनी जनाइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सरकारहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक सवल राख्न तथा नीजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्दबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपाल सरकारबाट भएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्दको सम्बोधन, दण्डहिनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरुको प्रभावकारीता मार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरुको ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गरेको छ।