नाम अर्थमन्त्रीको काम माफियाको
यो सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि अत्यधिक कर लगाएको वस्तुमा पर्यो त्यही विजुली गाडी। पाँच दलीय सरकारको यो बजेटमा विगतका सरकारको भन्दा अलिक फरक र हुनै नहुने के भयो भने त्यस्ता सम्बन्धित व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरू नै करका दरहरू हेरफेर गर्ने ठाउँमा रातविरात प्रवेश गर्न पाए। साथै उनीहरूले मनमौजी यस्ता दरहरू आफ्नो कारोबारको वस्तुबाट हुने नाफाघाटासँग भिडाएर हिसाब गरी–गरी बजेट बनाइरहे। यता बजेटचाहिँ अर्थमन्त्री शर्माको नाममै आयो।
देशमा लामो समयदेखि चल्दै आएको माफियाराजको अन्त्य गर्ने मानिएको नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले चारवटा बजेट ल्यायो तर यी चारवटै बजेटमा करका दरहरू उच्चदरमा परिवर्तन भइरहे। यस्तो हेरफेर वर्षमा दुई पटक समेत भयो।
२०७७ सालको बजेट त्यो सरकारको तेस्रो हो। यो बजेट कुनै व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्याउने सन्दर्भमा त्यो दलले घोषणा गरेको नीति र कार्यक्रम विपरीत हुन पुग्यो। नीति र कार्यक्रममा बिजुलीका गाडीको आयात बढाएर खनिज इन्धनका गाडी विस्थापन गर्ने भनिएको थियो तर गरियो उल्टो। त्यसको एउटा उदाहरण हो बिजुलीबाट चल्ने वाहनहरूमा लगाइएको उच्चकर। यो व्यवस्था त्यो सरकारको नजिक रहेको व्यापारिक घरानाले आयात गरेको वस्तुको खपतसँग जोडिएको थियो। जब त्यो स्टक सकियो त्यसपछि प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर जेठको बजेटमा ८० प्रतिशतको दरले बढाइएको कर त्यसको चार महिनापछि असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत फेरि ८० प्रतिशतकै दरले घटाइयो।
देश माफियाको चंगुलमा, मुक्ति पाउन कठिन २
बजेटमा माफिया प्रवेशको नमुना
चालु वर्ष २०७९ –८० को बजेटमा माफियाको प्रवेश प्रत्यक्ष रूपमै भएको देखियो। पहिले कसैलाई लाभ पुर्याए पनि त्यो काम अर्थमन्त्रीकै तजविजीमा हुन्थ्यो। यो पटकदेखि त्यो सीमा तोडियो। विगतका पूर्व अर्थमन्त्रीदेखिका बजेट निर्माणमा सरिक हुँदै आएका उच्च तहका पूर्वकर्मचारीहरूको भनाइ यस्तो आयो।
यो पछिल्लो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री हुन जनार्दन शर्मा। करिब दुई तिहाइ जतिकै बलियो यो सरकारमा उनी माआोवादी कोटाका हुन्। पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले अघिल्लो सरकारको त्यस्तो माफिया करणलाई नै दोहोर्याएर केही आफ्ना तर्फबाट थप्यो। जस्तो यो सरकारको प्रमुख नारा थियो ‘बिजुलीको अत्यधिक खपत गरौं – आयातित इन्धनको उपभोग घटाऔं।’
यता यो सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि अत्यधिक कर लगाएको वस्तुमा पर्यो त्यही विजुली गाडी। पाँच दलीय सरकारको यो बजेटमा विगतका सरकारको भन्दा अलिक फरक र हुनै नहुने के भयो भने त्यस्ता सम्बन्धित व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरू नै करका दरहरू हेरफेर गर्ने ठाउँमा रातविरात प्रवेश गर्न पाए। साथै उनीहरूले मनमौजी यस्ता दरहरू आफ्नो कारोबारको वस्तुबाट हुने नाफाघाटासँग भिडाएर हिसाब गरी–गरी बजेट बनाइरहे। यता बजेटचाहिँ अर्थमन्त्री शर्माको नाममै आयो।
त्यसै पनि यो बजेट अघिल्ला जस्तै देशको आवश्यकता भन्दा स्वार्थसमूहको हितमा आएको भन्ने थियो। त्यसको उदाहरण पनि दिइरहिएको थियो। खासगरी राज्यले निर्धारण गर्ने करका दरहरू फेरबदल गर्न अनधिकृत व्यक्तिहरू बजेटको अघिल्लो दिन रातभरी अर्थमन्त्रालयमा ढोका बन्द गरेर बसेका भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, त्यसले बजेट नै माफियाबाट बनाइएको भन्ने जानकारी फैलियो जसको खण्डन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। विषय थियो एउटा निकै ठूलो छानबिनको– जसले त्यो रिपोर्ट र अर्थमन्त्री मध्ये एकलाई गलत भनेर मान्थ्यो वा छुट्याउँथ्यो। अर्थका प्रवक्ता र अर्थमन्त्रीले भने जवाफ दिने क्रममा बोलिएका कुरा नै पर्याप्त मानियो। जसले यी दुवै पदाधिकारीले एउटा औपचारिकता मात्रै निर्वाह गरेको बुझायो। त्यसैकारण होला प्रमुख प्रतिपक्षीदलले अर्थमन्त्रीलाई नै लामो समयदेखि बहिष्कार गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा भए लगत्तै सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव परको भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको थियो। अरु वस्तुका साथै यो बजेटले पनि कर बढाएको प्रमुख क्षेत्र थियो बिजुलीका सवारीसाधन। यस्तो चर्चा चलिरहँदाकै बेला अन्नपुर्णपोष्ट (३० जेठ २०७९) एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भयो। त्यसमा बजेट घोषणा हुने अघिल्लो रात कसरी अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश मन्त्रालयमा भयो वा गराइयो र तिनले करका दरहरूमा कसरी थपघट गरे भन्ने विस्तृत विवरण थियो। त्यो रिपोर्टको एउटा अंश–
‘जेठ १४ गते मध्यरात ढल्किँदो थियो। अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्री कार्यकक्षमै थिए। अर्थमन्त्रीको निर्देशन, देशको आवश्यकता र विभिन्न मन्त्रालयका सिफारिसका आधारमा आय/व्यय विवरण तयार भइरहेको थियो। राति १२:३० अर्थमन्त्रीले बजेट अन्तिम रूप दिइरहेको उच्च र आधिकारिक टिमलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए। अर्थका उच्च अधिकारी मन्त्रीको कुनै निर्देशनको पर्खाइमा रहे। मन्त्रीले भने कसैलाई फोन गरेर बोलाए, ‘आउने बेला भएन ?’ केही मिनेटमै ती व्यक्ति अर्थमन्त्रीको कक्षमा प्रकट भए। उनी अलि हस्याङफस्याङ हालतमा थिए।
मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीले बोलाउनासाथ आउने सर्तमा उनी त्यहीं कतै भएका हुन सक्छन्। भन्नासाथ स्याँस्याँ गर्दै आइपुगे।’ ‘त्यो चुकुल लाउनुहोस्, अर्थमन्त्रीले पस्दापस्दैका तिनै व्यक्तिलाई अह्राए र उनीसँग पहिल्यै रहेका व्यक्तिको छेउमा बस्न इसारा गरे। ‘उहाँलाई तपाईंहरूसँग चिनाइरहनुपर्ने कुुरै भएन’, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी वरिष्ठतम् अधिकारीहरूतिर फर्किएर, घिमिरेतिर देखाएर भने। अनि पहिल्यैदेखि रहेका अर्का व्यक्तिलाई भने चिनाए, ‘उहाँ सीए साप हुनुहुुन्छ।’ अर्थमन्त्री शर्माले चारै जनातिर फर्किएर भने, ‘उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ। राजस्वका दरबारे मेरातर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ।
उहाँहरूले जे–जे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला।’ उहाँहरू विज्ञ हो। उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, मेरो अवधारणा त्यही हो। यसमा प्लिज सवाल–जवाफ नगरौं।’ चारै जना उच्च अधिकारी चुपचाप उठेर गए। पछि–पछि लागे अर्थमन्त्रीका दुई जना ‘विज्ञ’। ती कथित विज्ञहरूबाट बजेटका राजस्व दरमा निर्ममतापूर्वक तलमाथि गर्न सुरु भयो। विश्लेषण–आकलन गरेर बजेट तयार पारेका विज्ञ अधिकारीहरू ‘आयातित विज्ञ’का सामु निरीह बने। मौन रहे।’
यो ठाउँमा उल्लेख भएको मिति ‘जेठ १४ गते’ बजेट घोषणा हुने अघिल्लो दिनको मध्यरात हो। अर्थमन्त्रालयमा करका दरहरू हेरफेर हुने समय यही हो। यसमा यो मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरू ढोका थुनेर बस्छन्। उनको यो ठाउँको बसाइ भोलिपल्ट बजेट घोषणा हुन संसद् नगएसम्म कायम रहन्छ। उनले तय गरेका करका दर प्रधानमन्त्रीले समेत पत्तो पाउँदैनन् अर्थमन्त्रीले पढेर नसुनाउञ्जेलसम्म। करकादरहरूको परिवर्तन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेको विवरण अघिल्लो अंकमा आइसकेको छ।
बजेट निर्माण र खासगरी करका दरको फेरबदलको प्रक्रिया सँधै यसरी नै हुँदै आउने गरेको थियो। त्यसमा अर्थमन्त्रीले केही निर्देश गर्छन् उनले चाहे अनुसार हुनका लागि र सो बमोजिम यो टिमले फेरबदल गर्छ। यो पटक अर्थमन्त्रीले नै अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अर्थका उच्च आधिकारिक पदाधिकारीको समेत केही नचल्ने गरी वारेशनामा दिए।
त्यसकारण पनि यो घटनाको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन होस् भनी ससद्मा माग भएको हो तर संसद्मा सत्तापक्षले यसलाई सुनेन र बजेटमा उठेका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ दिएर बजेट पारित भएको घोषणा भयो। विपक्षले भने त्यसलाई बहिष्कार गरेको अवस्था विद्यमान नै छ।
को थिए ती
अनधिकृत मानिएका ती व्यक्ति लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबै निकायमा काम गरेर २०७५ फागुन १ गते सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर कुनै घरानीयाको कारोबारमा आवद्ध थिए। त्यसकारण पनि यसदिनको उनीसहितको यो उपस्थितिलाई खेताला ‘विज्ञ भनी अर्थका कर्मचारीहरूले नै संज्ञा दिएका थिए।
करका दर जुनजुन कुरामा हेरफेर भए त्यसले पनि उल्लिखित विवरणहरूलाई पुष्टि गर्छ। त्यसका लागि नै हो उच्चस्तरको छानविन होस् भनिएको। त्यसो गर्न सरकार तयार भएन। यसले पनि त्यस दिनको अनधिकृत प्रवेश नियतवश गरिएको भन्ने बुझाउँछ। त्यसले केके गरेको रहेछ भन्ने अझैसम्म पनि रिपोर्ट भैरहेका छन् । केही उदाहरण पनि हेरौं–
बिजुली गाडीमा लाभ हानि
सरकारले बढ्दो मूल्यको इन्धन कम खपत गराउन सातामा दुई दिन बिदा घोषणा गरेको बेला आएको बजेट हो यो। यस्तो इन्धन नलाग्ने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गर्दछ तर यो बजेटले त्यसको उल्टो गरिदयो। आव २०७९/८० को बजेटमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबैमा अन्त:शुल्क लाग्ने र यस्ता बाहन महँगो हुने व्यवस्था भयो। अबदेखि १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्नेछ।
चालु आवमा सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा त्यसमा पनि वृद्धि भयो। बजेटले १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र ३०० भन्दा बढीमा ६० प्रतिशत पुर्याएको छ। रिपोर्ट भए अनुसार निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्याउने नियत यसमा देखिन्छ। तोकेरै भन्नुपर्दा बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। यो ७० किलोवाटको छ। यसलाई अन्त:शुल्क र भन्सारको वृद्धि लागु हुँदैन। विभिन्न रिपोर्टहरू भन्छन्, एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो। यसको आयातकर्ता विशाल ग्रुप हो। यो १३० किलोवाटको छ। यसले ५ सय कार बुक गरिसकेको थियो, जुन आउँदा ह्वात्तै मूल्य बढ्ने भयो।
चाउचाउ बजेटमा छुट बजारमा महँगो
चौधरी ग्रुपले नै अर्को वस्तुमा पनि सुविधा पायो। त्यो हो वाईवाई चाउचाउ। यसमा प्रयोग हुने वस्ुत हो प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल। बजेटले यी तेलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल राखेको छ। यसअघि यो वस्तुको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत थियो।
त्यसैगरी ती तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्वदेशी घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने उद्योगीको भनाइ आइरहेको छ। घिउ तेल उत्पादक संघले बजेट लगत्तै विज्ञप्ति नै निकालेर भनेको छ ‘नेपालमा धेरै घिउ तेल उद्योग छन्। स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एउटा व्यापारी घरानालाई पोस्ने गरी यो नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।’
यता यो चाउचाउको भन्सार दर घटयो र उता यसको बजार मूल्य भने बढ्यो। पहिले १८ रुपैयाँमा पाइने यो चाउचाउको मूल्य २२ रुपैया पुर्याइएको छ।
टायलमा त्यस्तै
सरकारले टायल्समा १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ। त्यो भन्दा पहिला ३० प्रतिशत थियो। अब ४० पुुगेको छ। हरेक भवनमा टायल्स चाहिन्छ। समाचार विवरणमा आए अनुसार नेपालमा वीरगञ्जमा एउटा मात्रै टायल्स उद्योग छ। त्यही उद्योगको सेटिङमा टायल्समा भन्सार बढाइएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम सरकारले गरेको छ।
महसुल छुटको कुरा
बजेटमा १० करोड वाटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा यति विद्युत् खपत गर्ने उद्योग सीमित छन्। ठूला केही उद्योगको सेटिङमै यो व्यवस्था भएको साना उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ। उनीहरूले वक्तव्य नै निकालेर सेटिङले सानालाई पारेको मर्काको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेका छन्।
सुमार्गीलाई सहुलियत
नेपालबाट ८–९ सय वस्तु निकासी हुन्छन्। हाल २७ वटा वस्तुलाई २ देखि ५ प्रतिशत निकासी अनुदान दिइएको छ। जुत्ता, पानी, फलाम, सिमेन्टमा ८ प्रतिशत निकासी अनुदान दिइएको छ। गोल्डस्टार जुत्तालगायत सीमित कम्पनीलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसको अर्को लाभ अजय सुमार्गीको पानी उद्योगलाई हुनेछ। पानी उद्योगले निकासी गरेबापत नगद पाउनेछन्।
जमिनदारलाई फाइदा
‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’– बजेटमा भनिएको छ। दीपक मल्होत्राको पहलमा गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा रियल स्टेटमा ढाल्ने प्रपञ्चमा बजेटले यस प्रकारले साथ दिएको बताउछन् विज्ञहरू। यो गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा रियल स्टेटमा बदल्ने प्रपञ्चलाई यस अघिको सरकारले जाँदाजाँदै निर्णय गरेर सहयोग गरको थियो। यो वर्ष त बजेटमा नै यसरी किटानी सहित आयो।
बजेटमा गरिएको यो एउटा व्यवस्थाले यो एउटा चिया उद्योगलाई मात्र जग्गा बेचेर ४० अर्ब फाइदा हुने अवस्था छ। बजेटमा यो व्यवस्था अन्तिम समय अर्थात् त्यसै रात गरिएको बताइन्छ जुन रातको यो ठाउँमा चर्चा भयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
