फुटको संघारमा एनआरएनए,अब के गर्ने ?
करिव दुइ दशकको यात्रामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले कहिल्यै पनि सहि बाटो पहिल्याउन सकेन। आफ्ना एजेन्डा पहिल्याउन सकेन। “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भने जस्तै यसको यात्रा भौंतारिइरह्यो।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरुको गठन त गर्यो तर त्यसको स्पस्ट खाका बिना ती एनसीसीहरु विभाजित र कलंकित बन्न पुगे। एनसीसीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)मा आफ्नो पद हत्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गरियो।
यसको स्थापनाको उद्धेश्य पूर्ति गर्ने तिर कहिल्यै लागिएन। बिभिन्न स्वार्थ समुहहरुको खेलमैदान मात्र एनआरएन हुन पुग्यो।
यसको स्थापना २००३ को अक्टोबरमा भएको थियो। त्यतिबेला एनआरएनए गठन हुँदा निकै कम मान्छेहरु यसमा लागे। त्यसो त बिदेसमा बस्ने नेपालीहरुको पनि संख्या त्यति बेला कम नै थियो।
भारत बाहेकका अन्य देशहरुमा नेपालीहरुका स्थानीय संस्थाहरु पनि उल्लेख्य थिएनन। केहि टाठाबाठा रसियामा ब्यापार गरेकाहरुले प्रवासी नेपालीहरुको संगठनको आबस्यकता महशुस गरे। “नेपालीको लागि नेपाली द्वारा” भन्ने मूल उद्धेस्य सहित यो बिस्तारै संसारभर फैलियो। अहिले आइसीसीमा सहभागी देशहरुको संख्या ८५ छ अर्थात् एनआरएन ८५ वटा देशहरुमा विस्तार भैसकेको छ।
सबभन्दा पहिला त यसको स्थापना पश्चात कुनै प्रणाली र यसको ढांचा तयार गरिएन। आइसीसी र एनसीसीको कल्पना गर्दै यसका जटिलताहरु माथि ध्यान पुर्याइएन। अधिकार र कर्तव्यका सिमाहरु निर्धारण गरिएन।
एनसीसीहरुको बिस्तार गर्दा पनि त्यता तर्फ ध्यान पुर्याइएन। एनसीसी गठनको उद्देश्य सम्बन्धित देशमा बस्ने नेपालीहरुको हित भन्दा पनि आफ्नो भोट बढाउने अभियानको रुपमा यसलाई प्रयोग गरियो। संस्था स्थापनाको उद्देश्य प्रवासी नेपालीहरुको हित र अधिकारको लागि भन्दा पनि नेपालमा पहुँच विस्तार र आफ्नो नेटवर्क बिस्तारको औजारको रुपमा यसलाई प्रयोग गरियो।
स्थापनाको उद्देश्य र यसको बास्तविक चरित्र
एनआरएनए स्थापनाको उद्देश्य प्रवासी नेपालीहरुको सेवा गर्ने भन्ने थियो। नेपालसँगको सम्वन्ध अझ प्रगाढ बनाउनु थियो। दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न लबिङ्ग गर्नु थियो। नेपालमा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि अवाज उठाउनु थियो। प्रवासी नेपालीहरुको सिप र लगानीलाई एकीकृत रुपमा नेपालमा लैजानु थियो।प्रवासमा जन्मने हुर्किने नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोडिरहन आबस्यक नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नु थियो।
यी र यस्ता थुप्रै लिखित र अलिखित उद्देश्य भए पनि एनआरएनएले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप काम कहिल्यै गर्न सकेन। दोहोरो नागरिकताको मुद्धामा पनि यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। एनसीसीहरु त गठन गरिए तर तिनलाई कहिल्यै आत्मनिर्भर संस्थाको रुपमा व्यवहार गरिएन। संस्थालाई केहि मान्छेको मुठी भित्र राखिरहन अनेकन खेलहरु मात्र भए।
शुरुका केहि बर्ष संगठन सानो भएको हुनाले खासै बिबाद पनि भएन। संस्थापकहरुकै वरिपरि संस्था हिडिरह्यो। अर्थात् संस्थापकहरु “ठुल्दाई” भएर संगठन विस्तार गरे । प्रणाली र संस्थाको ढांचा बनाउने तिर उनीहरु लागेनन। उनीहरु टिका लगाउने तिरै लागे। निर्बाचनको नाममा प्रहसनहरु गरिए।
विधानको निर्माण, संसोधन, सदस्यता वितरण जस्ता निकै आधारभूत कुराहरु पनि निर्बाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने ढाँचामा गरियो। एनसीसीका निर्बाचन देखिनै “आफ्ना मान्छे” ल्याउने धन्दा शुरु गरियो। प्रतिनिधि चयनमा त “नाङ्गो नाच” नै देखाइयो। यस्ता हर्कतहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र बनेन।
किन पुग्यो विभाजनको चरणमा एनआरएन
कुनै संस्था निर्माणको उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य पुरा गर्न एउटा मार्गचित्र हुन्छ। त्यो मार्गचित्र अनुसारको संरचना बनाइन्छ र त्यसलाई एउटा सिस्टममा लगिन्छ। त्यसका पदाधिकारीहरु त्यहि मार्गचित्र र सिस्टम फलो गर्ने काम गर्छन। अलि भिजनरी छन् भने त्यसलाई अझ् बिकसित रुप दिन्छन नत्र त्यो चलिरहन्छ।
अमेरिकाको संबिधान बनेको दुइसय चालिस बर्ष काटिसक्यो, तैपनि चलेकै छ। एनआरएनएको स्थापना गर्दा निकै विचार गरेर प्रणाली निर्माणलाई ध्यान दिइएन। बास्तवमा जति “ठुला गफ” गरे पनि यसको स्थापना धनाढ्य रसियनहरुको आफ्नो पहुँच बिस्तार भन्दा माथि थिएन।
सानो छँदा त ठिकठिकै चलेको थियो। जब यो ठुलो भयो, यसका बिकृतिहरु छरपस्ट हुन थाले। जसरी शरीरका हरेक बाहिरी अंगको आकार मिल्दा शरीरले राम्रोसंग काम गर्न सक्छ त्यसै गरी संस्थाको पनि हरेक अंगको संरचना र विकास सहि तरिकाले भयो भने मात्र संस्थाले सहि ढंगले काम गर्न सक्छ।
एनआरएनए संस्था त ठूलो भयो संस्था हाँक्नेहरु भने “साना बुद्धि” का भए। अन्धाको लागि हात्ती जस्तै उनीहरुको “सानो बुद्धि” अनुसार संस्थालाई बुझ्ने र चलाउने गर्न थाले। न त उनीहरुसंग यति भीमकाय संस्था हाँक्ने योजना र भिजन थियो न त त्यसको लागि इमान्दारितापुर्बक प्रयत्न नै गरे।
संस्थाको आकार वृद्धि सँगै गर्नुपर्ने आधारभूत काम नगरी “ठुला कुरा” गर्न थाले, नेता बन्ने धुनमा लागे। संस्थालाई “पैसावाला” हरुको पेवा बनाउने तरिकाले नीतिनिर्माण र संस्था बिस्तार गरियो। “पैसा नभएका मान्छे एनआरएनमा काम छैन” भन्ने कुरा स्थापित गरियो।
नबधनाढ्य “एलिट” हरुको उठबस, चलखेल र राजनीति गर्ने संस्थाको रुपमा यसलाई बिकसित गरियो। नेपालको कालो धन बिदेशमा लगानी गर्ने र बिदेशमा कमाएको धन नेपालका भ्रस्टाचारी नेता र कर्मचारी मार्फत लगानी गरेर “नाफा कमाउ” धन्दा गर्न सजिलो माध्यमको रुपमा एनआरएनलाइ प्रयोग गरियो।
यहि बिचमा यिनै एलिटहरुले पदमा पुग्न राजनीतिक खोल ओढ्न थाले। कोहि खाँट्टी कांग्रेस त कोहि कम्युनिस्ट बने। विदेस गैरहने नेपाली नेताहरुलाई “भात खुवाएर” यिनीहरुले आफु नेपालका नेताहरुसँग नजिक भएको भन्दै नाम बेच्न थाले।
शौचालय देखि बेडरुमसम्म नेताहरुसँग खिचेको फोटो हालेर यिनी एलिटहरुले “खुबै ठुलो काम” गरेको नौटंकी प्रदर्शन गरे। नेपालका नेताहरु पनि “झोले” हरुको इशारामा एनआरएनमा अनाबस्यक खेल्न थाले।
जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरु सैद्धान्तिक रुपमा पतन भैसकेका छन्, यी प्रवासी एलिटहरु पनि पद र पैसाको मामिलामा “पतन” भैसकेका छन्। यिनीहरु सिद्धान्त र संस्थाको लागि होइन आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न र आफ्ना कुण्ठाहरु शान्त पार्न काम गर्छन।
संस्थाको हित प्रति चिन्तित नभई नितान्त स्वार्थमा डुबेकै कारण एनआरएन अहिले विभाजनको संघारमा छ। शेष घले मार्का र संस्थापन पक्ष मार्काले अलग अधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। चमत्कार भएन भने केहि दिनमा हामी यी दुई समुहका दुई एनआरएनए अस्तित्वमा आउनेछन।
प्रवासी नेपालीहरुले के गर्ने
विभाजन पश्चात दुवै पक्षका “धुन्धुकारीहरू” गालीगलोजमा उत्रिनेछन। हामी भने दुवै समुहलाई बहिस्कार गर्नु पर्छ। दुवै पक्षलाई स्थानीय तहमा कुनै परिचय वा पहिचान दिनु हुँदैन। सार्बजनिक रुपमा दुवै पक्षलाइ दुरुत्साहन गर्नु पर्छ। पदको आगि अफर लिएर आएको खण्डमा झपारेर पठाउनु पर्छ। सदस्य बनिसकेका एनआरएनहरुले आफ्नो सदस्यता फी फिर्ता माग्नु पर्छ।
नेपाल सरकार र नेपालका पार्टीहरुले के गर्नु पर्छ
सरकारले एनआरएनए खारेज गर्नु पर्छ। यसले प्रवासमा न नेपालीहरुको हित गरेको छ, न नेपालीहरु बीच एकता नै निर्माण गरेको छ। यसले झन् नेपालीहरु बीच झगडा, वैमनस्यता बढाएको छ। त्यसैले दुवै समुहका अधिबेशनलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी खारेज गरिहाल्नु पर्छ।
पार्टीहरुले पनि बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई समान रुपमा व्यवहार गर्नु पर्छ। आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रको रुपमा एनआरएनएलाई लिनु हुँदैन। त्यसले पार्टीहरुका केहीलाई आर्थिक फाइदा त होला पार्टीलाई भने घाटा नै हुन्छ किन भने यिनीहरु धेरैजसो नेपालीहरु बीच बद्नाम नै छन्।
एनआरएनए यही रुपमा अब अघि बढाउनु नेपालीहरुको हितमा छैन। यदि एनआरएनए चाहिने नै हो भने पनि दुई दशक पुरानो होइन नयाँ अबधारणा सहित अहिलेको परिस्थिति सुहाउँदो एनआरएन निर्माण गर्नु पर्छ। होइन भने प्राय हरेक देशमा रहेका स्थानीय संघ संस्थाहरु मार्फत नै नेपाल र नेपालीका माग र चासोहरू सम्बोधन हुन सक्छन।
यो झगडाको बिउ सेतो हात्ती पालेर काम छैन। यसको सट्टा नेपालमै प्रबासी नेपालीहरुलाई समन्वय गर्ने स्थायी संरचना निर्माण गरी काम गर्न सकिन्छ। प्रवासी नेपालीहरुको नेपाल यात्रा, नेपाल बसाइ र विदेश फिर्तीमा सहज बनाउन एयरपोर्टमा “एनआरएन डेस्क” स्थापना गरेर काम गर्न सकिन्छ।
