विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश अलपत्र, नोट चल्ने भोट नचल्ने कहिले सम्म ?

बिष्णु हरि घिमिरे

अमेरिका । नेपालमा निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली सूची अध्यावधिक गर्न चटारो छ । टोल टोलमा मतदाता नामावली संकलन भइरहेको समाचार आइरहेका छन् ।

हुन पनि अब स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरु एक पछि अर्को गर्दै मुखैमा आएका छन् । अब हुने निर्वाचनले अर्को पाँच वर्षका लागि नयाँ सरकार चयन गर्ने छ ।

त्यसैका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सूची अध्यावधिक पुन शुरु गरेको हो । यो नियमित प्रक्रिया हो । नेपालमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि भने अहिले सम्म आधिकारी रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको लगभग एक तिहाइ नेपाली नेपाल भन्दा बाहिर रहेका छन् भनिदै आइएको छ । रोजी रोटीका लागि प्रवासमा रहेका यीनै नेपालीको कमाई देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मुख्य आधार मध्ये एक बन्दै आएको छ ।

नेपालमा लाखौ नागरिकले मतदात गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले भूगोलको सीमा भन्दा बाहिर रहेका नेपाली भने फेरि पनि मतदानको अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सोही स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसला अझै कार्यन्वयनमा आएको छैन ।

सो फैसला कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, नेपालका राजनैतिक दलले चासो देखाएका छैनन । भारतमा रहेका नेपाली संस्थालाई छोड्ने हो भने फैसला कार्यन्वयनका लागि नेपालमा असर पुग्ने गरि प्रवासमा रहेका नेपाली संघ संस्थाले दवाव दिन सकेका छैनन् ।

भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनमा दवाव दिदै अघिल्लो साता भारतस्थित नेपाली दूतावासको कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । नेपाल- भारत सेती महाकाली प्रवास सेवा समितिले सो ज्ञापन बुझाएको हो ।

‘देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन, सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ६ बुँदे आदेशको तत्काल कार्यान्वयन होस् ।’ सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई केन्द्र बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न बाटो खोल्न सक्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘अमेरिकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा देश बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई हुलाक मार्फत मतदान गर्ने गरी अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको पनि ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ।

‘अमेरिकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा देश बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई हुलाक मार्फत मतदान गर्ने गरी अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको थियो’ सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति भारतका अध्यक्ष अमर विष्टले भने, ‘नेपालले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई सो अधिकार दिनु पर्दछ, त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले भारतस्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं ।’ 

अन्यदेशमा रहेका नेपाली संघ संस्था मौन बस्ने हो भने भारतमा रहेका नेपालीको दवाव मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनमा नआउन सक्छ । यस बिषयमा मुख्य चासो राख्नु पर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए आफ्नै आत्तरिक झगडाले थलिएको छ ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन समिति (आइसीसी)का सचिव गौरी जोशिले अहिले सम्म सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गराउने भन्ने विषयमा आइसीसीमा कुराकानी नभएको बताए ।  

‘एनआरएनएको आन्तरिक लफडाले धेरै कुरामा फोकस हुनै पाइएको छैन्, नेतृत्वमा आउन चाहाने सबै जना अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले कुनै पहल गर्नु भयो भने छुट्टै कुरा तर यस अगाडि त्यस बिषयमा कुनै पहल भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’ आसन्न निर्वाचनमा महासचिवका उमेदवार समेत रहेका जोशिले भने ।

नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलका विदेश स्थित भातृ संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनका लागि ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपा एमालेको विदेश स्थित भातृ संगठन प्रवासी नेपाली मन्च अन्तर्राष्ट्रीय कमिटीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा अमेरिकाका अध्यक्ष प्रभु थापाले समाज टाइम्स सँग कुरा गर्दै दुई बर्ष अगाडि तत्कालिन सरकार सँग सर्वोच्चको फैसाला कार्यन्वयनका बारेमा छलफल भए पनि अहिले त्यो सेलाएको स्वीकार गरे ।

‘तत्कालिन समयमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ हामीले आधिकारिक माग नै राखेका थियौ, जुन समय अर्लि इलेक्सनको कुरा भइरहेको थियो, त्यो बेला समय अभावका कारण सम्भव छैन तर अर्को पटकको निर्वाचनमा फैसला कार्यन्वयन गर्ने भनिएको थियो ।’

थापाले आफुहरुले फेरि यस विषयमा कुरा उठाउने बताए । ‘नेपाली पासपोर्ट बोकेकालाई, सम्भव भए अनलाईन नभए दुतावासमा पुगेर भए पनि भोट दिन सकिन्छ त्यही अनुसार व्यव्था गर्ने भनिएको थियो । तर त्यस पछि कुरा भएको छैन अव हामी लाग्छौ ।’  

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका अध्यक्ष आनन्द बिष्टले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयनका लागि आफुहरुले शुरुबाटै पहल गरेको दावी गरे । ‘हामीले हिजो पनि दवाव दिएका हौ, आज पनि दवाव दिएका छौ ।’

‘केपी ओली सकारको पालामा पनि संस्थागत रुपमा नै सरकारलाई घचघचाउने काम गरेका हौं, ज्ञापन पत्र  नै दिएका हौ, त्यो बेला कार्यन्वयन भएन अहिले हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सँग पनि कुरा गरेका छौं फैसला कार्यन्वयन हुनेमा आशावादी छु ।’ समाज टाइम्स सँगको कुराकानीमा बिष्टले भने ।

कांग्रेसको १४ ‌औ महाधिवेशनका बेलामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सँग पनि यस विषयमा कुरा भएको बिष्टको दावी छ । ‘ महाधिवेशनको समयमा विश्वभरीका जनसम्पर्क समितिका साथीहरुलाई गृहमन्त्रीले एनआरएन र जनसम्पर्क समितिका बुद्दाहरुलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गराउनु भएको थियो । त्यहाँ पनि हामीले कुरा राखेका छौं ।’

‘गृहमन्त्रीले तत्काल पहल गर्ने भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं मलाई लाग्छ केही दिनमा सम्बोधन हुन्छ ।’ बिष्टले थपे ।

त्यसो त प्रवासमा रहेका नेपाली प्रति सरकार र राजनैतिक दलहरु पूर्वाग्रही रहदै आएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । एनआरएनए अभियन्ता संजय थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कार्यन्वयनमा सरकार उदासिन भएको बताए । ‘सरकार यस प्रति जिम्मेवार भएर लागेको देखिदैन ।’

उनले नोट चल्ने भोट नचल्ने प्रथाको अन्त हुनु पर्ने बताए । ‘हाम्रो श्रम, साधन, र पुजी चल्ने तर भोट किन नचल्ने ? देशको नेतृत्व छनोटको अभियानमा सरिक हुन चाहन्छौ । सवै जनाले आ आफ्नो ठाँउवाट पहल गरौ, आवाज उठाऔ ।’

(फोटो निर्वाचन आयोगको फेसबुकबाट)