बीमाको समस्या समाधान गरेर नियमन गर्न जरुरी : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बीमाको समस्या समाधान गरेर यसलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफलमा उनले पहिलाका नेताहरूले सबैका लागि सोचेर काम गरे पनि बीमालाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरे गरिब, निमुखा, वृद्धले सुविधा पाउने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसले त त्यो सुविधा पाउनुपर्छ नि, गरिब, निमुखा, वृद्धले पाओस् न, दिने भनेर सबैलाई दिएर पनि हुँदैन । यस्तो खालको समस्या छ यो हाम्रो पालामा होइन पहिलै भएको कुरा हो । पहिलाका नेताहरूले सबैका लागि सोचेर, धर्म सोचेर यस्तो काम गर्नु भएको होला तर यो एकद्वारबाट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।’
यस्तै, उनले पैसा गइरहेको छ तर जनताले उपचार पाएको छैन भने सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो हुने भन्दै यसबारे छलफल गरेर ऋण गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । बीमाको काम पहिलाको सरकारबाट भए पनि हिजोको र आजको सरकारले जनतालाई मतलब नभएको पनि उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘पैसा गइरहेको छ, जनताले उपचार पनि पाएको छैन । यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अब के गर्ने गर्नुपर्छ किनभने जनताले ३५०० तिरी रहेको छ सरकारले सित्तै खाएको जस्तो भई रहेको छ । यसमा के गर्ने हो सोच्नुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर ऋण गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ जसरी भए पनि गर्नै पर्छ । हिजो कुन हिसाबबाट यो काम भयो तर जनताले सरकार नै देख्छ हिजोको र आजको सरकारले जनतालाई मतलब हुँदैन ।’
उनले नेतागिरी गर्ने हिसाबबाट बोल्दा सुविधा दिने १० वटा बाटो देखाउने स्रोत छ कि छैन त्यसको विचार नगर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको उल्लेख गरेकी छन् । एकातिर जनताले ३५०० तिरी रहेको छ, अर्को तिर सरकारले १ लाखसम्मको उपचार गरिदिने भनेर भनेको छ तर बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले सेवा बन्द गरेको पनि उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘बीमा सम्बन्धी कानून ल्याउन पनि खोजेको, हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ तर हामी लाइनमा जानै सकेनौँ । त्यो रेसमा जाने हाम्रो चलन पनि छैन, बानी पनि छैन । समयमा हामीले गर्न सकेनौँ । एकातिर जनताले ३५०० तिरी पनि रहेको छ, अर्को तिर सरकारले १ लाखसम्मको उपचार गरिदिने भनेर भनेको पनि छ । अहिले बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले बन्द पनि गरेको छ । यसको जिम्मा आउने भनेको हाम्रो टाउकोमा हो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सकेन भन्ने कुरा हुन्छ, प्रश्न उठ्छ ।’
