न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर नपार्न मानव अधिकार संगठनको माग
काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले सार्वजनिक बहसका नाममा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको विषयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको जानकारी गराएको छ
संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठनले बहसका नाममा न्यायाधीश तथा न्यायिक संस्थालाई लक्षित गरी पूर्वाग्रह र उद्देश्यमूलक पोस्ट तथा समाचारहरू आइरहेको र त्यसले उत्पन्न गराएको भयको वातावरण तथा आम नागरिकमा श्रृजना हुने भ्रमप्रति संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको जानकारी गराएको हो ।
लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर त्यसको अभिव्यक्ति संवैधानिक मर्यादा र कानुनी बाटो भित्र हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको भीडबाट न्यायाधीशलाई कठघरामा उभ्याउने, डर देखाउने वा बदनाम गर्ने कार्य न्यायिक स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने पनि संगठनको भनाई छ ।
न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर पारिदिँदा अन्ततः यसको मूल्य सामान्य नागरिकले न्याय नपाएर तिर्नुपर्ने भन्दै यसको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्नु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथिको प्रत्यक्ष आघात हुनुका साथै शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र जिम्मेवारीमाथिको प्रहार र मानव अधिकार संरक्षणमा पर्न जाने अपूरणीय क्षति भएको संगठनको ठम्याइ छ ।
न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू उपर भइरहेको यस प्रकारको आक्रमण स्वच्छ आलोचना नभई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न गराउन गलत कार्यहरू भएको हुँदा यस्तो कार्यहरू जोसुकैबाट र जुनसुकै उद्देश्यले गरेको भए पनि तत्काल रोक्न लगाउन र सम्पूर्ण दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायपरिषद, नेपाल बार काउन्सिल तथा अदालत प्रशासन लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा यो संगठन अपिल पनि गरेको छ ।
