लोसपाको असहमतिका कारण भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको विमतिपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेटिएको त्रुटिपूर्ण कुराहरू सच्याउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

पार्टीका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरको अडान, विश्वसनीयता एवम् प्रभावकारी नेतृत्वले अध्यादेशमा समेटिएको त्रुटिहरू सच्याउन कार्यदल बनाउने र अन्य पाँच वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सत्ता गठबन्धन अध्यादेशलगायत सम्पूर्ण चुनौती एक ढिक्का भई सामना गर्न सहमत भएको बताए ।

यसको साथै, उनले लोसपा नेपालले उठाएको महत्त्वपूर्ण विषयहरू खासमा मधेशमा रहेको भूमिहीन नागरिकहरू मुसहर, डोम, हलखोर, चमार, दुसाध, संथार, राजवंशी, राणा थारु लगायतको भूमि तथा आवासको सुनिश्चितता, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, वन क्षेत्रको संरक्षण, चूरे संरक्षण, जैविक विविधताको जगेर्नालगायतको कुराहरूलाई कार्यदलले समेट्ने कुरामा विश्वस्त भएर नै सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको कुरा समेत जानकारी गराए ।