‘मंसिर १६ को उप निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ’
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विधायनको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
कुनै विधेयक सदनमा निश्चित अवधिभित्र परिमार्जन गरेर फर्किएन भने मूलरुपमै फर्किने व्यवस्था रहेको भन्दै विधेयकको चरणलाई समय सीमामा बाँध्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
‘विधेयकका चरण हुन्छन् । सरकारी विधेयक सरकारले र गैरसरकारी विधेयकका हकमा माननीय सदस्यले विधेयक दर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो विधेयक माननीय सदस्यलाई वितरण हुन्छ । त्यसपछि त्यो विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने , ‘विधेयक अनुमाति लागि हाउसमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछि टेबुल गरिन्छ अनि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । त्यसपछि संशोधनमा जान्छ । संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छौं । त्यसपछि समितिमा जान्छ । समितिमा छलफल गरेर समितिको प्रतिवेदनका साथ फेरि हाउसमा छ । अनि हाउसले त्यसलाई पारित गर्छ । यी सबै चरणलाई समयमा बाँधौं।’
विधयेकका चरणलाई समयमा नबाधेमा ठीक समयमा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘हामीले हाउसलाई समयमा बाँधेका छौं । विधेयकको चरणलाई समयमा बाध्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्रै अनुमति माग्नुपर्ने, यति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यतिदिन भित्र समितिमा पठाइसक्नुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन साथ संसदमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोक्यौं,’ उनले भने , ‘यदि तत्तत् दिनमा विधेयक आएन भने मुल रुपमै विधेयक अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरौं । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेन । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरिदिए पुग्छ ।’
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गर्ने समिति बनाएर विधायनको चरणलाई समयबद्ध गर्न गृहमन्त्री लेखकको आग्रह छ । ‘यो गरिएन भने हामी जवाफ दिन गाह्रो हुने ठाउँमा पुग्छौं । यो नगरिनहुने भएको छ,’ उनले भने , ‘यसमा निर्णय गर्ने कुरा सम्मानित सदनको हो । मैले मेरो राय प्रस्तावकै रुपमा राखेँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एने २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै छलफलमा क्रममा गृहमन्त्री लेखकले आगामी मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न बताए । ‘यसका लागि सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध मिलाइन्छन् । मैले उपनिर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखिसकेका छु । सबै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
