बाँदर नियन्त्रणका लागि सांसदहरू भारत होइन, किसानका बस्ती जानुपर्छ’
काठमाडौँ । प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण मञ्च नेपालले बाँदरको आतङ्क नियन्त्रणका लागि भन्दै सांसदहरू भारत गएर तालिम लिनुभन्दा किसानका बस्तीहरूमा जानुपर्ने जनाएको छ ।
मञ्चले बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यकोषको दोहन गरी बाँदर नियन्त्रणका लागि भारत भ्रमणमा जानु लज्जाको विषय भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको नाममा सांसदहरूको विदेश भ्रमणको मेसो मिलाउनु गलत भएको बताए । ‘बाँदर नियन्त्रण गर्न भारत नै जानुपर्ने ?’ उनले भने, ‘हामीसँग सहकार्य गरे सहज तरिकाले समस्याको हल गर्न सक्छौँ नि ।’
नेपालमा पर्यावरण र जङ्गली जनावरहरूको संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि धेरै संघ, संस्था र विज्ञहरू रहेको बताउँदै प्रधानले भारत जानु उचित नभएको बताए ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि आफूहरूसँग ६ वटा विधि रहेको बताउँदै प्रधानले सरकारले हालै अख्तियार गरेको बन्ध्याकरण विधि अवैज्ञानिक रहेकोसमेत बताए ।
नेपालमा भएका लाखौँ बाँदरलाई भौगोलिक तथा अन्य विभिन्न कारणले बन्ध्याकरणबाट नियन्त्रण सम्भव नहुने उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष प्रधानले नेपालमा बाँदरलगायत १६ प्रकारका जनावरले मानव जीवन पद्धतिमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै तिनीहरूको समयअनुसार नीति परिवर्तन गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । जङ्गली जनावरहरूले किसानलाई पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मञ्चका सदस्य चेवन तुम्बाहाङले सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी किसानको सामूहिक भूमि अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘किसानलाई अधिकार दिए सबैतिर खेती हुने र त्यसले बाँदर पनि नियन्त्रण हुन्छ ।’
संस्थाका अर्का सदस्य श्रीराम घिमिरेले बाँदर तथा जङ्गली जनावरहरूलाई उनीहरूको दायरामा सीमित राख्न जङ्गलभरि फलफूल लगाए आहारको व्यवस्था हुने र त्यसले स्वतः नियन्त्रण हुने धारणा राखे ।
यसै गरी, उत्तम कँडेलले बाँदरलगायत जङ्गली जनावरहरूको वासस्थान मानवीय गतिविधिले खलबल्याएकाले उनीहरूले असर गर्न थालेको बताउँदै यसको सहज व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा निरेन्द्र कुँवरले उच्च ओहदाका तथा नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तिहरू एवं सरकारले सहजभन्दा जटिल बाटो अपनाउने भन्दा किसान र सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दा समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।
