न्यूजिल्याण्डको नयाँ सरकारले सुर्ती र चुरोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
पेन्सिल्भेनिया । न्यूजिल्याण्डको नयाँ सरकारले सुर्ती र चुरोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । यसले जनतालाई करमा छुट दिने सरकारको भनाइ छ ।
डिसेम्बर २०२२ मा, सुर्ती र चुरोट प्रतिबन्धित धुम्रपान मुक्त वातावरण ऐन न्यूजील्याण्ड संसदमा पारित भएको थियो। यसअन्तर्गत सन् २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिले कुनै पनि किसिमको धुम्रपान उत्पादन किन्न पाउँदैनन् । अब ‘द गार्डियन’को रिपोर्टमा न्यूजिल्याण्डको नयाँ सरकारले सुर्ती र चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो कानूनलाई खारेज गर्ने जनाएको छ ।
न्यूजील्याण्डका नयाँ प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन (केन्द्र) ले २७ नोभेम्बरमा सपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले सुर्ति र चुरोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो ।
न्यूजिल्याण्डको चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका छन्। ओटागो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड्सले भने- हामी स्तब्ध र निराश छौं। यो देशलाई पछाडि पार्ने कदम हो ।
न्युजिल्यान्ड सरकारले देशलाई चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थबाट मुक्त गर्न चाहेको हुनाले यो कानुन बनाइएको हो । न्यूजिल्याण्डकी तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री आयशा भेरलले यो विधेयक संसदमा पेश गरेकी थिइन् ।
उनले यसलाई ‘धूम्रपानमुक्त भविष्य’तर्फको कदम भनेका छन् । उनले भनेका थिए- अब हजारौं मानिसले लामो र राम्रो जीवन बाँच्नेछन्। धुम्रपानका कारण मानिसलाई लाग्ने रोग लाग्दैन । यसले न्यूजिल्याण्डको स्वास्थ्य प्रणालीलाई २६,४०० करोड रुपैयाँ (३.२ अमेरिकी डलर) बचत गर्नेछ।
न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम धुम्रपान गर्ने देशहरूमा पर्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यहाँ दैनिक ८ प्रतिशतले मात्र धुम्रपान गर्छन् । गत वर्ष यो संख्या ९.४ प्रतिशत थियो । कानून पारित गर्दा धुम्रपान मुक्त वातावरण विधेयक पारित भएमा धुम्रपान गर्नेको संख्या ५ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । हरेक वर्ष सुर्ती किन्नेको संख्या घट्दै गएको छ ।
सन् २००३ मा भारतमा चुरोट र अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री र उपभोगसम्बन्धी कानुन बनाइएको थियो। यस कानूनको नाम चुरोट र अन्य तंबाकू उत्पादन ऐन हो, जसलाई COTPA पनि भनिन्छ। यस ऐन अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण, शैक्षिक संस्था वरपर १०० गजसम्म सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने जस्ता नियम बनाइएको छ ।
एक अनुमान अनुसार भारतमा ३५% सुर्तीजन्य उपभोक्ताहरूले १८ वर्षको उमेर नपुग्दै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न थाल्छन् भने ७०%ले २१ वर्षको उमेर पुगेपछि प्रयोग गर्न थाल्छन्। अर्थात् विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी देखिँदैनन् । सरकारले यो ऐन संशोधन गर्न नयाँ मस्यौदा तयार गरेको छ ।
