काठमाडौं / प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले प्र्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुनेहरुको नामावलीको अन्तिम विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने समय तोकेको छ। मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम बुझाउन बिहीबार समय आयोगले पाएको छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचनको परिणाम बुुझेसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

राष्ट्रपतिले ३० दिनको समय तोकेर सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार गठनका लागि दलहरुका बीचमा अनौपचारिक दौडधुप चलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय भने सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशका बारेमा गम्भीर छलफलमा लागेको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी संहितामा केही परिर्वतन गर्दै जेलमा रहेका टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित अन्यलाई छुट दिनेगरी अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो।

आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उक्त विधेयक सोमबार  प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको थियो।  

---

---

संसद् अधिवेशन कायम नभएको र सरकारलाई तत्काल काम गर्नका लागि बाधा परेमा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश प्राप्त भएको दुई दिन भइसक्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भने कुनै निर्णय दिएको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय विवादित भएको भन्दै कानुनी परामर्श गरिरहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। 

के गर्दैछ राष्ट्रपति कार्यालय? 

कुनै समय अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको केही घण्टामै जारी हुने तर अहिले दुई दिनसम्म रोकेर राखेको भनि आलोचना भइरहँदा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशवाट कुनै टिप्पणी गरेको छैन। तर राष्ट्रपति भने अध्यादेशको चौतर्फी विवाद बढ्दै गएको र फिर्ता लिन माग भइरहेकाले मौन बसेको देखिन्छ। 

---

---

निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएकाले केही दिन यसलाई यत्तिकै थन्काउने मुडमा राष्ट्रपति पुगेको देखिन्छ।

बिहीबार निर्वाचन आयोगले मंंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बुुझाउने अनि त्यसपछि सरकार गठनको आब्हान गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई यत्तिकै थन्काउने सोचमा राष्ट्रपति रहेको देखिन्छ। ३० दिनभित्र सरकार गठनको प्रक्रियादेखि सांसदहरुलाई सपथ गराउने अनि संसद् बैैठक बसाउनेतिर दलहरु केन्द्रित हुने भएकाले विस्तारै अध्यादेशको कुरा ओझेलमा पर्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ।

सरकारको सिफारिसमा नयाँ संसद्को बैठक अधिवेशन ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले आब्हान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिले बुझेपछि अधिवेशन आव्हानका लागि पत्र पठाउने छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछिन्। यो प्रक्रिया सुरु भएपछि अध्यादेशको औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ। नयाँ जनादेशबाट आएको संसद्को बैठक नै आव्हान भएपछि सरकारले पनि अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिनसक्ने देखिँदैन। 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा जिल्ला र उच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको टीकापुर घटनाका दोषी भनिएका चौधरीलाई छुटाउन सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सत्ताको जोड घटाउका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले यी सबै कुरा नियालिरहेकी छिन्। 

केही समयअघि नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट पारित गरेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दै निस्क्रिय पारेकी थिइन्। तत्कालीन समयमा उक्त विधेयक रोक्ने र पारित गर्ने दुवै पक्षवाट उनी दबाबमा थिइन्। तर अहिले अध्यादेशको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र नै विवाद भइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि अध्यादेश  विवादित हुँदा त्यसलाई तत्काल जारी नगर्न सहयोग नै पुग्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी उक्त अध्यादेशमाथि सार्वजनिक विवाद भइरहेकाले जारी नगरी केही दिन होल्डमै राख्ने पक्षमा छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि नेपाल बार एशोसियसनसम्मले अध्यादेशको विरोध गरेकाले त्यसलाई जारी गर्न नहुने पक्षमा उनी रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। विवादित विषयलाई सरकारले जे पठायो त्यही सही छाप लगाउनेभन्दा विवेक पनि लगाउनुपर्ने  निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेकी छिन्। 

‘अब एक–दुई दिनमा सरकार गठन र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले यो अध्यादेश जारी गर्नेभन्दा नयाँ जनादेशपछि आउने संसद्मा छलफलका लागि छोड्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ’, स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो सरकार काम चलाउ र विस्थापनको मुखमा रहेको र नयाँ गठन नभएकाले यसलाई जारी गर्ने भन्दा नयाँ जनादेशका लागि छोड्नुपर्ने देखिन्छ।’