पुरुषले ओगटेको प्रत्यक्ष निर्वाचन, तीन दशकदेखि महिलाको अवस्था उस्तै
काठमाडौं / नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ’। संविधानको यो व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम हेर्दा महिलाको उपस्थिति निराशजनक देखियो। संघीय निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइने र महिलालाई समानुपातिकबाट तान्ने प्रवृत्ति स्थापित भएकोले प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा महिलाको समान पहुँच अझै पुग्न नसकेको हो।
आम निर्वाचन २०७९ मा देशभर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय २२ उम्मेदवार कायम रहेका थिए। जसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या दुई सय २५ जना मात्र थियो। सो सङ्ख्याबाट नौ जना महिला मात्र संसद्मा पुग्न सफल भए। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट १२ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा दुई जना महिला निर्वाचित हुनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका ११ महिला उम्मेदवारमध्ये ३ जनाले जित हासिल गर्नुभयो भने एक जनाले अग्रता लिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका पाँच महिला उम्मेदवारमध्ये एक र नेकपा माओवादी केन्द्रका सात महिला उम्मेदवारमध्ये एक तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक महिलाले प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष चुनावबाट संसद्मा पाइला टेक्नुभएको छ।
यी हुन नौ जना
यसपटक दुईजना युवा महिलाको नयाँ अनुहारका रुपमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश भयो। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा तोसिमा कार्की तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट सोविता गौतम निर्वाचित हुनुभयो। कार्कीले ३१ हजार एक सय २६ मतसहित विजय हासिल गर्नुभयो भने गौतम १५ हजार दुई सय ३८ मतसहित निर्वाचित हुनुभयो।
त्यस्तै धनुषा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (एमाले) की जुलीकुमारी महतो ३३ हजार तीन सय ८८ मतसहित निर्वाचित हुनुभयो भने कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट एमालेकै विद्या भट्टराईले १६ हजार ९ सय ९८ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभामा विजय हासिल गर्नुभयो। बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा नेकपा एमालेकी ज्वालाकुमारी साहले २० हजार दुई सय ५१ मत सहित प्रतिनिधि सभामा जित सुनिश्चित गर्नुभयो।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा दाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २६ हजार मा हजार आठ सय ८० मतसहित निर्वाचित हुनुभयो। कैलाली–१ मा प्रतिनिधिसभातर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार रञ्जिता श्रेष्ठ ३० हजार चार सय चार मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सीता गुरुङ तेह्रथुम निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १९ हजार ७०२ मतसहित जित हासिल गर्नुभयो।
सुनसरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा एमालेकी भगवती चौधरीले ३० हजार १५५ मत सहित निरन्तर अग्रता लिएको हुँदा उहाँको जित निश्चिित प्राय छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नौ जना मात्र महिला मात्र विजयी हुने देखिएको छ।
३ दशकदेखि उस्तै छ अवस्था
संविधानले नै महिलाको संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेका कारण विगत देखि नै सो अनुरूप महिलाको सहभागिता हुँदै आएको छ। तर प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा भने महिलालाई उम्मेदवारी दिन नै कन्जुस्याइँ गरेका कारण महिलालाई प्रत्यक्षबाट संसद्मा पुग्न सकस भएको छ। संविधानले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था गरेका कारण महिला सांसदहरूको समग्र संख्या बढेको भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदहरूको संख्या प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि अझै खस्कदो छ। संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन ३ दशकदेखि गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल भने अहिले पनि निराशाजनक नै छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा महिला उम्मेदवारका सम्बन्धमा व्याख्या गरेपछि प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउने प्रचलन बसेको हो। सो संविधानले प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरू मध्ये कम्तिमा पाँच प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरेको थियो। त्यसपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा ७ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए। २०५० सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा थप १ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए। सोही अनुसार, सो प्रतिनिधि सभामा ८ जना महिला सांसद थिए।
यसैगरी २०५१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए। तीमध्ये ७ जना विजयी भएका थिए। २०५६ मा त यो संख्या बढेर १२ पुगेको थियो । २०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट ११७ र स्वतन्त्रबाट २६ गरी कुल १४३ जना महिला उम्मेदवार थिए। जस मध्ये १२ जना विजयी भएका थिए।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा २०४७ सालको संविधानको प्रावधान हटाइ ३३ प्रतिशतको अवधारणा ल्याइयो। त्यसबेला निर्वाचित ६०१ जना कुल सभासद्मध्ये १७४ जना महिला समानुपातिकबाट र २९ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए। त्यसपछि २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ११ जना प्रत्यक्ष, १६२ समानुपातिक र मनोनित ४ जना लगायत कुल १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए।
यसैगरी संविधान बनेपछि २०७४ मा भएको पहिलो संघीय निर्वाचनमा त झन् प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या ६ मा सीमित भएको थियो। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट १२९ महिला उम्मेदवार थिए।
पहिलोपटक प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्नेमा साधनादेवी नेपालको नाम अंकित छ। उहाँले २०१० सालको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा वडा नं ८ विजय हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै पहिलो सांसदका रुपमा २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित हुनुभएको थियो।
महिला राजनीतिज्ञहरूले भने पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ राखेर धेरै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गराउने अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरुको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सो माग पनि पूरा हुन सकेन।
राजनीतिमा समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरुले जित्नु आवस्यक भएको वताउँदै आएका महिला नेतृहरु महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्। आगामी निर्वाचनमा यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलले समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत महिला सहभागिता बढाउने प्रयास थाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
