पेन्सिल्भेनिया । सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका सवै समानान्तर समितिहरुलाई अवैध घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म सचिवालयका वेभसाइट भने अपडेट भएको छैन।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गराउने आदेश … Continue reading सर्वोच्चको फैसला, परराष्ट्रको पत्र, तर एनआरएन सचिवालयको वेभसाइट अपडेट भएन